न्यूज़ 24/7 /प्रधान संपादक
(विस्तार)
रीवा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने मेडिकल कालेज के डीन, सिविल सर्जन तथा सभी चिकित्सा अधिकारियों को एमएलसी रिपोर्ट के संबंध में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों में जब किसी पीडि़त व्यक्ति की मेडिकल जांच कराई जाती है तो डॉक्टर बिना टाइप किए हुए तथा पदमुद्रा अंकित किए हुए एमएलसी रिपोर्ट दे देते हैं। एमएलसी रिपोर्ट देने में कई बार देरी की जाती है। जिसके कारण अपराध दर्ज करने एवं विवेचना में देरी होती है। सभी एमएलसी रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर टाइप कराकर रिपोर्ट दें। रिपोर्ट में डॉ. का नाम, पदनाम, पदमुद्रा तथा मोबाइल नम्बर का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। सभी डॉक्टरों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करके उसका पालन सुनिश्चित कराएं।
क्रमांक-81-3779-तिवारी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज रीवा जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 12 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की जा रही है। बैठक में 18 जून की बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी। बैठक में सड़क सुरक्षा मानकों के क्रियान्वयन, वाहन दुर्घटना रोकने के उपायों, रीवा नगर निगम क्षेत्र में सड़कों में सिग्नल एवं साइनेज बोर्ड लगाने तथा जिले के सड़कों के ब्लैक स्पाटों की पहचान कर उनमें सुरक्षा के उपायों की समीक्षा की जाएगी। समिति के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।क्रमांक-82-3780-तिवारी खनि रियायत संबंधी बैठक स्थगित रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी की अध्यक्षता में को दोपहर 12 बजे से बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक वन भूमि सीमा से 250 मीटर की परिधि में भूमियों के खनि रियायत से संबंधित थी। बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।
क्रमांक-83-3781-तिवारी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 नवम्बर तक पिछड़ावर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण की पोस्ट मैट्रिक एवं अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल 2.0 पर ऑनलाइन आवेदन 30 नवम्बर तक दर्ज किए जा सकते हैं। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर निर्धारित की गई है। इनमें वर्ष 2020-21 शिक्षा सत्र के लिए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में सहायक संचालक पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण सीएल सोनी ने बताया कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति नवीनीकरण प्रकरणों में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता से छूट दी गई है। सभी प्राचार्य तथा शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी पात्र विद्यार्थियों के आवेदन दर्ज कराकर उन्हें सत्यापन के बाद 15 दिसम्बर तक ऑनलाइन प्रेषित करें, जिससे विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके। क्रमांक-84-3782-तिवारी आवास सहायता योजना अन्तर्गत 560 विद्यार्थियों को मिली 73 लाख 53 हजार रूपये की मदद अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को गत 4 वर्षों में जिले में आवास सहायता योजना के तहत मदद दी गयी। इस अवधि में 560 विद्यार्थियों को 73 लाख 53 हजार 200 रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी।जनजातीय विभाग के जिला संयोजक एसडी सिंह परिहार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2017-18 में 218 छात्रों को 27 लाख 82 हजार 300 रूपये तथा 64 छात्राओं को 8 लाख 46 हजार 700 रूपये सहित कुल 36 लाख 29 हजार रूपये की मदद दी गयी। जबकि वर्ष 2018-19 में 129 छात्रों को 16 लाख 90 हजार 400 रूपये तथा 43 छात्राओं को 5 लाख 69 हजार 400 रूपये सहित कुल 22 लाख 59 हजार 800 रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में आवास सहायता योजना के तहत 71 छात्रों को 9 लाख 83 हजार 400 रूपये तथा 34 छात्राओं को 4 लाख 74 हजार सहित कुल 14 लाख 57 हजार 400 रूपये की मदद दी गयी जबकि वर्ष 2020-21 में 7 हजार रूपये की राशि आवास सहायता योजना के तहत प्रदान की गयी। उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो विद्यार्थी गृह नगर से बाहर अन्य शहरों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें वहाँ आवास के लिए संभाग स्तर पर 2000 रूपये, जिला स्तर पर 1250 रूपये तथा विकास खंड एवं तहसील स्तर पर 1000 रूपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है।
क्रमांक-85-3783-शुक्ल उर्वरक वितरण की निगरानी के लिए दल तैनात निर्धारित दरों पर ही खरीदें उर्वरक - उप संचालक कृषि रीवा किसानों को रबी फसल की बोनी के लिए सहकारी समितियों तथा निजी विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरक की आपूर्ति की जा रही है। सुव्यवस्थित उर्वरक वितरण के लिए सभी विकासखण्डों में निगरानी दल तैनात किए गए हैं। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि निगरानी दल निजी विक्रेताओं की दुकानों तथा सहकारी समितियों का नियमित रूप से भ्रमण करके उर्वरक वितरण की नगरानी करेंगे। इसके साथ-साथ उर्वरकों के नमूने लेकर उसकी जांच करके गुणवत्ता नियंत्रण की मॉनीटरिंग की जाएगी। इन दलों के द्वारा उर्वरक वितरण में पीओएस मशीन के उपयोग की भी जांच की जाएगी। उर्वरक के वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।उप संचालक ने बताया कि शासन द्वारा प्रत्येक उर्वरक के लिए बिक्री दर निर्धारित की गई है। यूरिया के लिए 266 रुपए 50 पैसे प्रति बैग, डीएपी के लिए 1200 रुपए प्रति बैग, पोटाश के लिए एक हजार रुपए प्रति बैग की दर निर्धारित की गई है। एनपीके के लिए (12:32:16) 1450 रुपए प्रति बैग तथा इफको एवं अन्य कंपनियों के लिए 1470 रुपए प्रति बैग तथा एनपीके (10:26:26) के लिए 1475 रुपए प्रति बैग की दर निर्धारित की गई है। किसानों को एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट (पाउडर) 274 रुपए प्रति बैग तथा दानेदार एसएसपी 304 रुपए 50 पैसे प्रति बैग की दर से दिया जा रहा है। अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20:20:0) 1225 रुपए प्रति बैग की दर से विक्रय किया जा रहा है। यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक राशि की मांग करता है तो किसान निगरानी दल अथवा कृषि विस्तार अधिकारी को तत्काल इसकी सूचना दें।क्रमांक-86-3784-तिवारी मुख्यमंत्री की वीडियो कान्फ्रेंसिंग आज रीवा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में प्रात: 11 बजे से आरंभ होगी।
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